Sections

प्रवेश प्रक्रियेतील २५ टक्के दोषांमुळे खरे लाभार्थी वंचित 

विवेक मेतकर |   सोमवार, 19 मार्च 2018
akola

अकोला : चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणापासुन गरीब विद्यार्थी वंचित राहु नये म्हणुन शासनातर्फे प्रत्येक खाजगी शाळांना २५ टक्के प्रवेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राबविण्यात येणारी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक दोष असल्यामुळे आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

अकोला : चांगल्या दर्जाच्या शिक्षणापासुन गरीब विद्यार्थी वंचित राहु नये म्हणुन शासनातर्फे प्रत्येक खाजगी शाळांना २५ टक्के प्रवेश बंधनकारक करण्यात आले आहेत. मात्र, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी राबविण्यात येणारी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रियेत अनेक दोष असल्यामुळे आर्थिक सक्षम असलेल्या पालकांनीच या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती समोर आली आहे.

या संदर्भात युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठल सरप पाटील यांनी जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन देऊन ही यादी रद्द करून पुन्हा ही प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी केली आहे. गरीब विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला नाही तर युवासेनेतर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल असा इशारा यावेळी देण्यात आला. दरम्यान या मागणीचे एक लेखी निवेदन  शिक्षण मंत्री ना.विनोद तावडे, पालकमंत्री ना.डॉ.रणजीत पाटील व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहे. 

या ऑनलाईन पध्दतीमुळे  सरकारी कर्मचारी, अधिकारी, शिक्षण विभागातील अधिकारी यांच्यांच मुलांचे नंबर कसे काय लागले यााबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले.  ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना द्यावयाची माहिती व कागदपत्रे तपासण्याची शासनाकडे कोणतीही यंत्रणा नाही. त्यामुळे अर्जदार पालकांनी दिलेली माहिती गृहीत धरून त्यांच्या मुलाला या योजनेत पात्र ठरविण्यात येते हे कितपत योग्य आहे.

ऑनलाईन अर्ज सादर करतांना शाळेचा आसपास जिथे वस्तीही नाही तिथे घराचा पॉईंट दाखविण्यात आला आहे. ही माहिती चुकीची असुनही संगणकाने खरी मानुन त्या पालकांची निवड केली आहे. त्यामुळे त्या भागात राहणाऱ्या खऱ्या खुऱ्या पालकांवर फार मोठा अन्याय झाला आहे. काही काही पालकांनी चार ते पाच शाळांमध्ये अर्ज भरलेत व चुकीची माहिती भरली. मुळात ही प्रक्रियाच चुकीची असल्यामुळे खरे लाभार्थी यापासुन वचिंत राहत आहेत. त्याकरीता अर्ज सादर करणाऱ्यांची माहीती तपासण्याची यंत्रणा शासनाने उभी करावी जणे करून या योजनेचा लाभ गरीब विद्यार्थ्यांना मिळेल.

अकोल महानगरात असलेल्या प्रसिध्द शाळापैकी एमरॉल्डच्या तिन्ही शाळा, नोव्हेल, निशु नर्सरी, आर.डी.जी., कारमेल, होलीक्रास या शाळांना २५ टक्के प्रवेशापासुन दुर ठेवण्यात आले आहे. या शाळांना देण्यात आलेल्या प्रमाणपत्राची वैधताही तपासावी आणि त्यांना ज्याच्या आधारावर हे प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्याची चौकशी करावी अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. २५ टक्के प्रवेशा प्रक्रिया यादी मध्ये पात्र असलेल्या मुलांच्या पालकांनी सादर केलेल्या माहितीची शहानिशा करावी म्हणजे खरे किंवा खोटे यामधून स्पष्ट होणार आहे. या यादी मध्ये खरे लाभार्थी फारच अल्प आहेत त्यामुळे खरे लाभार्थ्यांना न्याय मिळाण्यासाठी तातडीने नव्याने प्रक्रिया राबवून खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय द्यावा अन्यथा अकोला जिल्हा युवासेनेला लोकशाही मार्गाने आंदोलन केल्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असेही निवेदनात नमुद करण्यात आले आहे.

युवासेनेचे जिल्हाप्रमुख विठ्ठल सरप पाटिल यांच्या नेतृत्वाखाली उपजिल्हाप्रमुख दिपक बोचरे, शहरप्रमुख नितीन मिश्रा, जिल्हा समन्वयक कुणाल पिंजरकर, अभिजीत मुळे, सागर चव्हाण, महेश मोरे, अस्तिक चव्हाण, रणजीत गावंडे, गिरीश कारसकर, सौरभ नागोशे, धमेंद्र राकेश, प्रतिक देशमुख, आनंद पाटील आदी पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

Web Title: admission process has 25 percent flaws which affects students

टॅग्स

संबंधित बातम्या

तीस आठवड्यांच्या गर्भपाताला परवानगी 

मुंबई - नाशिकमधील 30 आठवड्यांच्या गर्भवती महिलेस गर्भपात करण्याची परवानगी मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. गर्भात विचित्र पद्धतीने व्यंग्य (...

लॉंड्री व्यावसायिकांना स्वस्त दरात वीज 

नागपूर - वीजबिलाच्या वाढीव दरामुळे मेटाकुटीस आलेल्या राज्यातील लॉंड्री व्यावसायिकांना राज्य सरकारने दिलासा दिला आहे. सरकार त्यांना औद्योगिक...

बिशप मुलक्कल यांना अटक ; केरळ पोलिसांची कारवाई

तिरुअनंतपूरम : ननवर बलात्कार केल्याचा आरोप असलेले वादग्रस्त बिशप फ्रॅंको मुलक्कल यांना आज एर्नाकुलममध्ये पोलिसांनी अटक केले. मुलक्कल यांची सलग...

कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदा

बारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांसाठी सरकारने आणलेल्या ‘एचव्हीडीसी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अखेर ठेकेदार मिळाले आहेत....

"रमाई आवास' योजनेत एक लाख घरांना मंजुरी - बडोले  

मुंबई - सामाजिक न्याय विभाग राबवत असलेल्या रमाई आवास योजनेंतर्गत 2018-19 या वर्षात अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील तब्बल एक लाख एक हजार 714 गरीब...