Sections

"महिला बालविकास'चे तुघलकी फर्मान 

प्रशांत कोतकर |   सोमवार, 7 मे 2018

नाशिक - राज्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या हजारो बालकांना देशोधडीस लावण्याचा महिला व बालविकास विभागाने जणू चंगच बांधला की काय, अशी शंका निर्माण करणारे तुघलकी फर्मान नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. निराश्रित बालकांच्या बालगृह या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या मुळावरच घाव घातला आहे. 

नाशिक - राज्यातील काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या हजारो बालकांना देशोधडीस लावण्याचा महिला व बालविकास विभागाने जणू चंगच बांधला की काय, अशी शंका निर्माण करणारे तुघलकी फर्मान नुकतेच जारी करण्यात आले आहे. निराश्रित बालकांच्या बालगृह या महत्त्वाकांक्षी योजनेच्या मुळावरच घाव घातला आहे. 

सध्या महाराष्ट्रात स्वयंसेवी संस्थांची बालगृहे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2006च्या कलम 23 अन्वये तहहयात कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र घेऊन सुरू आहेत. या अधिनियमान्वये 100 मुलांच्या बालगृहाला 5500 चौरस फूट इमारत व 11 कर्मचाऱ्यांचा आकृतिबंध शासन निर्णयाने बंधनकारक केलेला असताना नव्याने आलेल्या बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 च्या तरतुदीनुसार 100 मुलांसाठी 17 हजार चौरस फूट इमारत, 60 कर्मचारी, निती आयोगाच्या दर्पण पोर्टलवर संस्थेची माहिती अपडेट करून 20 मे 2018 पर्यंत ऑनलाइन नोंदणी प्रमाणपत्र अर्ज भरण्याचे पत्र 3 मे रोजी पुणेस्थित महिला व बालविकास आयुक्तालयाने जारी केले आहे. या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज सादर न करणाऱ्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याबरोबरच बालगृहात बालके ठेवणाऱ्या संस्थांवर अधिनियमातील कलम 42 नुसार फौजदारी खटले दाखल करून त्यांना तुरुंगवास व एक लाख रुपये दंड ठोठावण्याचा थेट इशाराच देण्यात आल्याने आयुक्तालयाचे हे पत्र म्हणजे लोकशाहीतील "तुघलकी फर्मान' असल्याची प्रतिक्रिया बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेचे नेते शिवाजी जोशी, आर. के. जाधव, माधवराव शिंदे, संजय गायकवाड, देविदास बच्छाव, राम शिंदे यांनी "सकाळ'शी बोलताना व्यक्त केली. 

शासकीय, स्वयंसेवी दुजाभाव  बाल न्याय अधिनियमान्वये काळजी व संरक्षणाची गरज असलेली बालके शासनाच्या व स्वयंसेवी संस्थांच्या बालगृहांमध्ये सारख्याच निकषाने पाठवली जात असताना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी, मात्र शासकीय बालगृहांना ऑनलाइन अर्ज न करता ऑफ लाइन अर्ज भरण्याची सवलत दिल्याने हा सरळ दुजाभाव असल्याचा आरोप बालविकास संस्थाचालक व कर्मचारी संघटनेने केला आहे. 

- स्वयंसेवी बालगृहे :- 950  - नोंदणी प्रमाणपत्रप्राप्त बालगृहे :- 710  - शासकीय बालगृहे :- 45 

सध्या आहे त्या इमारतींचे पंधरा दिवसांत तीन पटीत रूपांतर करून कर्मचाऱ्यांची सध्याची अकरा संख्या थेट साठ करणे, हे जादुई काम बालगृहांना करायला लावून त्यांच्या जवळील अमर्याद कालावधीसाठी असलेले कायदेशीर प्रमाणपत्र नाकारणे म्हणजेच बालकांना बालगृहापासून वंचित ठेवण्याचा हा नियोजित कुटिल डाव आहे. - रवींद्रकुमार जाधव, बालमानस व सामाजिक समस्या विश्‍लेषक 

Web Title: Women Child Development nashik news

टॅग्स

संबंधित बातम्या

दुष्काळाचा कृती कार्यक्रम हाती घ्या; शरद पवारांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : राज्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन राज्य सरकारने निश्‍चित कृती कार्यक्रम हाती घ्यावा आणि वेळीच पावले उचलून जनतेला...

काँग्रेसचा सर्व लोकसभा मतदारसंघांचा आढावा

मुंबई : आगामी लोकसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीनेच लढणार असल्याचे निश्‍चित झालेले असले तरी कॉंग्रेसने राज्यातील सर्वच्या सर्व 48...

sundeep waslekar
हवी विवाद-निराकरण यंत्रणा (संदीप वासलेकर)

विवादांना सकारात्मक वळण लागावं म्हणून प्रयत्न करून काही नवीन प्रक्रिया अमलात आणाव्या लागतात. गरज पडल्यास यंत्रणाही निर्माण कराव्या लागतात. भारतात...

sandeep kale
हसलेली झेंडूची फुले... (संदीप काळे)

आपल्या दोन विद्यार्थ्यांच्या तोंडून एका शिक्षकानं एक व्यथा ऐकली...झेंडूच्या फुलांची आणि त्यांच्या विक्रीविषयीची व्यथा...या व्यथेनं त्या शिक्षकाला...

vijay tarawade
आठवणी...साहित्याच्या, साहित्यिकांच्या (विजय तरवडे)

मॅजेस्टिक बुक स्टॉलनं आयोजिलेल्या ‘साहित्यिक गप्पां’च्या एका कार्यक्रमात श्री. ज. जोशी यांची प्रकट मुलाखत होती. मुलाखत खुमासदार झाली. मुलाखतीत एका...

MES
महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटीतर्फे स्नेहमेळाव्याचे आयोजन

पुणे : पुण्यातील महाराष्ट्र एज्युकेशन सोसायटी (एमईएस) ही नामांकित संस्था 19 नोव्हेंबरला 159व्या वर्षात पदार्पण करीत आहे. याचनिमित्ताने 24 नोव्हेंबर (...