Sections

पारंपरिक पत्रावळी उद्योग व्यवसायास मिळणार नवसंजीवनी

दिगंबर पाटोळे |   सोमवार, 19 मार्च 2018
traditional food plate patravali plastic ban

गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लॅस्टीक व थर्माकॉलवर शासनाने बंदी घातल्यानंतर पुन्हा पारंपरिक व आरोग्यवर्धक अशा पत्रांवळीवर जेवनावळी ग्रामिण भागात सुरु होणार असून अशा पारंपरिक पत्रवाळींचा व्यवसायास नवसंजीवनी प्राप्त होणार आहे.

वणी (नाशिक) - ‘वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्रीहरीचे..’ म्हणत विवाह, गृहप्रवेश, भंडारे आदी धार्मिक कार्यक्रमात ग्रामिण भागात पळस, माहूली झाडांच्या पानांच्या पत्रावळींवर उठणाऱ्या पंक्तींची जागा स्वस्त व मस्त अशा थर्माकॉल व प्लॅस्टीकच्या पत्रावळींनी घेतल्यानंतर काल (ता. 18) गुढीपाडव्यापासून राज्यात प्लॅस्टीक व थर्माकॉलवर शासनाने बंदी घातल्यानंतर पुन्हा पारंपरिक व आरोग्यवर्धक अशा पत्रांवळीवर जेवनावळी ग्रामिण भागात सुरु होणार असून अशा पारंपरिक पत्रवाळींचा व्यवसायास नवसंजीवनी प्राप्त होणार आहे.

पूर्वी खेडयापाडयात विवाह, सप्ताह व इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी मोठया प्रमाणात मोहाच्या व पळसाच्या पानांपासून पत्रावळी व द्रोण बनवल्या जात. या पत्रावळीत केलेले जेवण लोकांना स्वादिष्ट व चवदार वाटायचे. मात्र आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करीत यंत्राद्वारे प्लॅस्टिकच्या पत्रावळी व द्रोण बनवल्या जावू लागल्या. किंमतीने कमी आणि वापरण्यास सोपी असलेली प्लॅस्टिक पत्रावळी सहज उपलब्ध होऊ लागली. विविध रंगांत आकर्षक दिसणाऱ्या या पत्रावली प्लॅस्टिक बरोबर थर्माकाॉल व कागदी स्वरुपातही उपलब्ध होवू लागल्याने, त्यांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत गेली. त्यामुळे पारंपारीक पत्रावळी बनवून आपला प्रपंच चालविणाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ आल्याने काहींना इतर व्यवसायांकडे वळावे लागले तर काहींनी प्लॅस्टीक पत्रावलीच्या व्यवसायात उतरणे अपरिहार्य झाले होते. त्यामुळे अविघटनशील अशा प्लॅस्टिकचा वापर वाढल्याने प्रदूषणाची समस्याही वाढली. त्या अनुषंगाने शासनाने राज्यात गुढीपाडव्यापासून प्लॅस्टीक व थर्माकॉलवर बंदी घातल्याने पारंपारीक पध्दतीने पळस व माहुलीच्याा पानांपासून बनविण्यात येणाऱ्या ग्रामीण भागातील पाने गाेळा करणाऱ्या आदिवासी बांधवांना व व्यवसायींकाना या निर्णयामुळे निश्चितच नवसंजिवनी प्राप्त झाली होणार आहे. 

आयुर्वेदिक महत्त्व पुरातन काळापासून मंगल कार्यातील जेवण समारंभासाठी पळसाच्या पानांपासून बनवलेल्या पत्रावळी व द्रोणाचा वापर केला जात असे. पळसाच्या पानांत आयुर्वेदिक गुणधर्म असल्याने अन्नपचन होण्यास मदत होते. पळसाच्या पत्रावळी शिवण्यासाठी लिंबाच्या काडीचा वापर केला जातो. लिंबाच्या झाडालाही आयुर्वेदात महत्त्व आहे. शिवाय पळसाच्या पानांना किडही लागत नाही. या पत्रावळी सहज उपलब्ध होतात. मात्र स्वस्त व आयुर्वेदिय महत्त्व असलेल्या पंक्तींतून हद्दपार झालेल्या पत्रावळी परत दिसू लागणार आहे.

वनसंपदेचा ऱ्हास खेड्यात लोक उन्हाळयाच्या दिवसात शेतीची कामे नसल्याने घर बसल्या पळसाच्या, मोहाच्या पानांपासून पत्रावळी बनविण्याचा लघू उद्योग चालवित होते. पूर्वी सगळीकडे वनसंपदा मुबलक प्रमाणात असल्यामुळे झाडांच्या पानाची कमतरता भासत नव्हती. परंतु आता सप्तश्रृंगीगड व मार्कंडेय पर्वताच्या पायथ्याशी असलेल्या जंगल तसेच तालुक्यातील सुरगाणा व पेठ तालुक्यातील सरह्ददीवरील जंगलात अवैध वृक्षतोड वाढल्यामुळे जंगले ओस पडू लागली आहेत. त्यामुळे पानाच्या उपलब्धतेवर परिणाम होणार अाहे. त्यामुळे साहाजिकच पानांपासून बनवलेल्या वस्तुंचा मागणी प्रमाणे पुरवठा होणे शक्य नसल्याने सहाजिकच प्लॅस्टिकला पर्याय म्हणून कागदांपासून बनवलेल्या पत्रावळी, ग्लास, कप, द्रोणचा वापर मोठ्या प्रमाणात होणार आहे.

या निर्णयाबाबत बोलतांना वणी येथील पत्रावळी व्यापारी रघुनाथ ठाकरे म्हणाले, 'आदिवांसीकडून पळसाच्या पानांच्या माळा विकत घेवून घरातील पुरुष, महिला व सुट्यांत घरी येणारे मुलेही पळसाच्या पानांपासून पत्रावली तयार करीत. शासनाने प्लॅस्टिक बंदीवर घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह असला तरी जंगले कमी झाल्याने जंगलातून पत्रावळी बनविण्यासाठी पाने कमी प्रमाणात उपलब्ध होणार असल्याने व ते अधिक खर्चिक व श्रमाचे असल्याने त्यास पर्याय म्हणून कागदी वस्तुंना व्यवसायिकांची मागणी अधिक राहाणार आहे.' 

Web Title: traditional food plate patravali plastic ban

टॅग्स

संबंधित बातम्या

Ganesh Festival : ढोल-ताशा पोहोचला साता-समुद्रापार

सध्या ढोल-ताशावर टीका होते, ती आवाजामुळे आणि पथकांच्या वाढत्या संख्येमुळे. ध्वनिप्रदूषण आणि डेसिबल हे शब्द उत्सवाच्या काळात हमखास चर्चेत येतात....

amazon-more
दिल माँगे ‘मोअर’ (अग्रलेख)

भारतातील वाढणारा-विस्तारणारा मध्यमवर्ग ही मोठी बाजारपेठ बलाढ्य परकी कंपन्यांना खुणावत असेल तर नवल नाही. ‘ॲमेझॉन’ने आदित्य बिर्ला समूहाची ‘मोअर’...

कृषिपंपासाठी बड्या कंपन्यांच्या निविदा

बारामती - राज्यातील दोन लाख ९० हजार शेतकऱ्यांच्या वीजपंपांसाठी सरकारने आणलेल्या ‘एचव्हीडीसी’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेला अखेर ठेकेदार मिळाले आहेत....

महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख हेक्‍टर 

मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के भूभाग सिंचनाखाली असल्याने महाराष्ट्राची कृषी क्षेत्रातील प्रगती रेंगाळत असतानाच फडणवीस सरकारने गेल्या...

अतिक्रमणांवर कारवाई

पिंपरी - पालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने शुक्रवारी (ता. २१) चिंचवडगावातील चापेकर चौक, पिंपरीच्या रिव्हर रोड परिसरात कारवाई केली. यात चार टपऱ्या...