Sections

प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’; शिष्यवृत्ती ‘ऑफलाइन’

सकाळ वृत्तसेवा |   सोमवार, 26 फेब्रुवारी 2018
Scholarship

आर्थिक व दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शासनातर्फे शिष्यवृत्ती दिली जाते. ऑनलाइन कारभार झाल्याने शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यासाठी बाहेर पैसे लागत असल्याने जि. प. शाळांमध्ये शिष्यवृत्ती अर्ज मोफत भरण्याच्या सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.
- देविदास महाजन (माध्यमिक शिक्षणाधिकारी) 

समाजातील आर्थिक व दुर्बल, अल्पसंख्याक व आदिवासी विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी शासनाकडून दरवर्षी शिष्यवृत्ती देण्यात येते. यात पहिलीपासून तर थेट पदव्युत्तरपर्यंत शिक्षण घेणाऱ्या सर्वच विद्यार्थ्यांना या शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो. मात्र गेल्या काही वर्षांपासून शिष्यवृत्ती मिळण्यासाठी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ करण्यात आली. यामुळे गेल्या वर्षी तब्बल ६२ हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना ही शिष्यवृत्ती मिळाली नाही, तर अनेक विद्यार्थ्यांचे अर्जच पूर्ण झाले नाहीत. दुसरीकडे प्राथमिक व माध्यमिक विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्तीसाठी देखील अशीच परिस्थिती आहे. दरम्यान, विद्यार्थ्यांना वेळेवर शिष्यवृत्ती मिळत नसल्याने प्रक्रिया ‘ऑनलाइन’ झाली; परंतु शिष्यवृत्ती ‘ऑफलाइन’ झाल्याचे चित्र जिल्ह्यात दिसून येत आहे.  

राज्य अथवा केंद्राच्या अर्थसंकल्पात खरेतर खर्चाची सर्वाधिक तरतूद आरोग्य व शिक्षण या दोन क्षेत्रांवरच केली जाते. प्रत्यक्षात ही तरतूद मूळ लाभार्थींपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचते, हा प्रश्‍न अनादी (म्हणजे किमान स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या) काळापासून आजपर्यंतही कायम आहे. तरीही या तरतुदीच्या तुलनात्मक प्रमाणात कुठेही कमी झालेली नाही. गुणवत्ता असलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीच्या अनेक योजना राज्य व केंद्र शासनामार्फत राबविल्या जातात. अर्थात या योजनांचाही लाभ मूळ लाभार्थीपर्यंत किती प्रमाणात पोहोचतो, याबद्दलही शंका व्यक्त केली जाते. योजना राबविणारी सदोष यंत्रणा, या यंत्रणेतील घटकांचे ‘इंटरेस्ट’, तांत्रिक अडचणी आणि या सर्व अडचणींमुळे लाभार्थींची उदासीनता असे घटक यामागे असू शकतील. शालेय, महाविद्यालयीन स्तरावरील शिष्यवृत्ती वाटपात नेमके हेच झाले आहे. 

अनेक वर्षांपासून समस्या शिष्यवृत्तीच्या योजना राबविण्यातील यंत्रणेतील दोष, त्यातील तांत्रिक अडचणी व समस्या वर्षानुवर्षे त्याच आहेत. मात्र, त्या सोडविण्यावर आतापर्यंत कुठलाही भर देण्यात आलेला नाही. एकसारख्या समस्या असतानाही त्या सोडविल्या जाऊ नये, म्हणजे त्यामागे यंत्रणेच्या ‘इंटरेस्ट’च असण्याच्या शक्‍यतेला वाव मिळतो. जळगाव जिल्ह्यात ‘सकाळ’ने अगदी अलीकडेच काही महिन्यांपूर्वी जिल्ह्यातील सुमारे ६६ हजार महाविद्यालयीन विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित अशा आशयाचे वृत्त प्रकाशित केले होते, त्यानंतर यंत्रणा खडबडून जागे होऊन काहीतरी हालचाली गतिमान झाल्या. राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री दिलीप कांबळे यांनी गेल्याच आठवड्यात शिष्यवृत्तीच्या विविध योजनांचा आढावा घेऊन शिष्यवृत्तीची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढल्याचा दावा केला. असे असले तरीही शिष्यवृत्तीच्या प्रत्येक योजनेत शालेय ते महाविद्यालयीन स्तरापर्यंत अनेक तांत्रिक अडचणी येताहेत, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही

सहाय्यक आयुक्तांकडून ‘माहितीस नकार’ विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती अर्ज भरताना येणाऱ्या अडचणी व त्यावरील उपायांबाबत आज समाजकल्याण सहाय्यक आयुक्त खुशाल गायकवाड यांना विचारले असता त्यांनी आज सुट्टी असून मी उत्तर देऊ शकत नसल्याचे सांगत वेळ मारून नेली.

तांत्रिक अडचणींसह सदोष यंत्रणा कारणीभूत या आहेत अडचणी...  वेबसाइट सतत हॅंग होणे  आधार लिंक न दिसणे  फोटो अपलोड होण्यास अडचणी  बोटांचे ठसे घेण्यासाठी मशिन नाही  सायबर कॅफेवर अर्ज भरताना अडचणी

’समाजकल्याण’चा ‘दिव्याखाली अंधार’  हे होऊ शकता उपाय....  शिष्यवृत्तीसाठी एकच पोर्टल हवे  महाविद्यालयात ऑनलाइनची सुविधा  अर्ज भरण्यासाठी प्रशिक्षकाची नियुक्ती  ग्रामीण भागात सुविधा केंद्र उपलब्ध करणे  अर्जात एडिटिंगचा पर्याय द्यावा 

एक शिष्यवृत्ती... अन्‌ बारा भानगडी समाजकल्याण विभागातर्फे दिल्या जाणाऱ्या शिष्यवृत्ती या जणू काही नावालाच राहिल्या आहेत. यात विद्यार्थ्यांना नाममात्र शुल्क देण्यात येते. त्यातही ऑनलाइन अर्जासाठी फिरावे लागते. पाचवी ते सातवीच्या मागासवर्गीय मुलींसाठी शिष्यवृत्ती योजना राबविण्यात येते. परंतु त्यात दर महिन्याला फक्त साठ रुपये मुलींना दिले जातात. ऑनलाइन अर्ज, त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे जमवण्यासाठी लागणार खर्च हा इतका जास्त झाला आहे की एक शिष्यवृत्ती अन बारा भानगडी अशा प्रतिक्रिया पालकांकडून व्यक्त होत आहे. 

‘समाजकल्याण’ची अशीही ‘टोलवाटोलवी’ वर्ष संपल्यानंतरही शिष्यवृत्ती येत नाही, त्यावेळी विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या शिष्यवृत्ती विभागाशी संपर्क साधतात. तेव्हा महाविद्यालये सांगतात, की समाजकल्याण विभागातर्फे अद्याप शिष्यवृत्ती आलेली नसल्याने तुम्ही समाजकल्याण विभागात संपर्क साधा. विद्यार्थी आपल्या समस्या जेव्हा समाजकल्याण विभागात सांगायला जातात त्यावेळी ते सांगतात की तुम्ही महाविद्यालयाला विचारा समाजकल्याण व महाविद्यालयातील अशा टोलवाटोलवीच्या उत्तरांमध्ये विद्यार्थी नेहमीच फसलेला असतो. 

महाविद्यालय, विषयांची नावे गायब शिष्यवृत्ती अर्जात विद्यार्थ्याने आपले बारावी व पदवीचे शिक्षण कोणत्या महाविद्यालयातून व कोणत्या विषयातून पूर्ण केले आहे, हे टाकायचे असते. यासाठी त्या ठिकाणी विषयाची व महाविद्यालयाची यादी येते त्यापैकी विद्यार्थ्याने आपले महाविद्यालय व विषय निवडायचे असते परंतु जिल्ह्यातील काही महाविद्यालयांची व विषयांची नावे या यादी येत नसल्याने विद्यार्थ्यांना आपला अर्ज अपूर्ण सोडावा लागला. परिणामी काही विद्यार्थ्यांनी कंटाळून नंतर अर्ज देखील केले नाही.

एकाच पोर्टलवर लोड शासनातर्फे महाडीबीटी हे पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे. या एकाच पोर्टलवर शासनाच्या विविध योजनांचे अर्ज भरले जात असल्याने या पोर्टलवर लोड पडतो. दरम्यान, मागील वर्षापासून शासनाने शिष्यवृत्ती परीक्षेसाठी देखील हेच पोर्टल दिल्याने ही वेबसाइट सतत हॅंग होते. त्यातच कर्जमाफीसाठी देखील याच पोर्टलवर अर्ज उपलब्ध केल्याने विद्यार्थ्यांच्या अडचणी अधिकच वाढल्या.

तलाठी संपाचा फटका अमळनेर येथे तलाठ्याला झालेल्या मारहाणीच्या निषेधार्थ जिल्ह्यातील तलाठ्यांनी तब्बल सोळा दिवस काम बंद आंदोलन पुकारले होते. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना उत्पन्नाच्या दाखल्यावर सही मिळू शकली नाही. परिणामी शिष्यवृत्ती अर्ज भरताना विद्यार्थ्यांनी उत्पन्नाचा दाखला न जोडल्याने त्यांचा अर्ज पुढे जाऊ शकला नाही, तर काही विद्यार्थ्यांनी जुना उत्पन्नाचा दाखला जोडल्याने त्यांचा अर्ज बाद ठरविण्यात आला.

टेक्‍निकलचा घोळ महाडीबीटी पोर्टलवर शिष्यवृत्ती अर्ज आल्यानंतर त्यात बॅंक खाते क्रमांक विचारला जातो. आपल्या खात्याला आधार लिंक असणे आवश्‍यक असते. मात्र या अर्जात आधार लिंक दाखवत असल्याने अर्ज पुढे सरकत नाही. बॅंकेत आधार लिंक करून देखील अर्जात ते येत असल्याने विद्यार्थ्यांना बॅंक आणि सायबर कॅफे यावर सतत चक्कर मारावे लागले.

दोन वर्षांपासून शिष्यवृत्ती ‘पेन्डिंग’ शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ या वर्षात शिष्यवृत्ती अर्ज हे ई-स्कॉलरशिप या आधारे भरले जात होते. त्यावेळी देखील अर्जाचा याप्रमाणेच घोळ झाल्याने जिल्ह्यातील हजारो विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती मिळाली नव्हती. त्यापैकी काही विद्यार्थ्यांनाच आतापर्यंत शिष्यवृत्ती मिळाली आहे. परंतु दोन वर्षांपासून अनेक विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ‘पेन्डिंग’ आहे.

ऑनलाइनमुळे अर्ज झाले कमी काही वर्षांपूर्वी ऑफलाइन पद्धतीने शिष्यवृत्ती अर्ज भरण्यात येत होते. त्यावेळी जिल्ह्यातील सुमारे ८० हजार विद्यार्थ्यांनी शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज केले होते परंतु ऑनलाइनमुळे विद्यार्थ्यांचे अर्जच जमा होत नाहीत. २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षात पन्नास टक्के देखील मुलांचे अर्ज जमा झाले नसल्याने ऑनलाइन पद्धतीमुळे मुलांना शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहावे लागणार आहे.

‘समाजकल्याण’तर्फे विविध शिष्यवृत्त्या जिल्हा परिषदेच्या समाजकल्याण विभागातर्फे विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्ती योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येत आहेत. यात माध्यमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, पाचवी ते सातवीच्या मागासवर्गीय मुलींना शिष्यवृत्ती, आठवी ते दहावीच्या अनुसूचित जातीच्या मुलींना सावित्राबाई शिष्यवृत्ती देण्यात येते. सोबतच अपंग विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शालांतपूर्व शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती, शारीरिकदृष्ट्या अपंग विद्यार्थ्यांना राज्य शिष्यवृत्ती देण्यात येते.   

आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी ‘विद्यावेतन’  आदिवासी विद्यार्थ्यांना शालेय शिक्षणाची गोडी निर्माण व्हावी, त्यांची शैक्षणिक उन्नती व्हावी, यासाठी शिक्षण मंडळातर्फे विद्यावेतन योजना राबविण्यात येत आहे. यात विद्यार्थ्यांना गणवेश, पुस्तक, पाट्या हे शालेय साहित्य मोफत दिले जाते. सोबतच वर्षाला सरासरी पाच हजार रुपये विद्यावेतन देखील देण्यात आले. या योजनेचा पाचवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांना लाभ होतो.

ग्रामीण भागात ‘इंटरनेट’ बंद शहरात इंटरनेटची २४ तास सुविधा उपलब्ध असताना देखील शिष्यवृत्ती अर्ज भरताना अडचणी आल्या, तर ग्रामीण भागात इंटरनेटच्या अपुऱ्या सुविधा असल्याने २० टक्के देखील मुले आपले शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरू शकले नाहीत. त्यातच गावात अनेकदा इंटरनेट बंद असल्याने अधिकच अडथळे निर्माण झाले.

‘महाडीबीटी’मधून योजना वगळल्या राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता आणि उच्च शिक्षण संचालनालयांतर्गतच्या शिष्यवृत्ती योजना यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी महाडीबीटी प्रणालीतून वगळण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आता पूर्वीच्या प्रचलित पद्धतीनुसार संबंधित योजनांच्या लाभाची रक्कम विद्यार्थ्यांच्या ‘आधार’ संलग्न बॅंक खात्यात जमा करण्यात येणार आहे. विशेष चौकशी पथकाने कारवाईसाठी शिफारस केलेल्या दोषी संस्था आणि मान्यता नसलेले अभ्यासक्रम वगळण्यात येणार आहेत. पूर्वीच्या पद्धतीसाठी महाडीबीटी पोर्टलवर विद्यार्थ्यांनी भरलेली माहिती माहिती-तंत्रज्ञान संचालनालयाकडून उपलब्ध करून घेतली जाणार आहे. यंदासाठी आधार संलग्नित बायोमेट्रिक उपस्थिती अहवालाऐवजी संस्थांकडे असलेली उपस्थितीची माहिती पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात येणार आहे.

‘आरटीई’ प्रवेशातही तोच घोळ शिक्षणाचा हक्क अर्थात ‘आरटीई’अंतर्गत दरवर्षी खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश व त्यांच्या मोफत शिक्षणाची सुविधा उपलब्ध आहे. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या पाल्यांसाठी ही योजना राबविली जाते. योजनेत पात्र ठरण्यासाठी शासनाने काही निकष ठरवून दिले आहेत. सुरवातीच्या काळात या योजनेंतर्गत अर्ज करावयाचा असेल तर तो ऑफलाइन म्हणजेच छापील नमुन्यातील अर्ज भरून द्यावा लागत असे. तोपर्यंत या योजनेतील प्रवेश प्रक्रियेत सर्वकाही सुरळीत होते. आता गेल्या काही वर्षांपासून या योजनेंतर्गतही संबंधितांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत, तेव्हापासून या योजनेसाठी पात्र लाभार्थी प्रवेशापासून वंचित राहत असल्याचे प्रमाण वाढत आहे. 

प्रमुख अडचणी मुळात या योजनेसाठी आर्थिक दुर्बल घटक हा प्रमुख निकष आहे. या निकषात सेवावस्ती, अर्थात झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या मुलांना प्रवेश देणे अपेक्षित आहे. सेवावस्तीतील पालक कमी शिकलेले किंवा निरक्षर असतात, ते ऑनलाइन अर्ज कसा भरणार? या प्रश्‍नाचे उत्तर ना शासनाकडे आहे ना योजना राबविणाऱ्या यंत्रणेकडे. शिवाय, योजनेंतर्गत खासगी शाळा त्या संबंधित पालकाच्या घरापासून एका किलोमीटरच्या अंतरात व दुसऱ्या निकषात तीन किलोमीटरच्या अंतरात असावी. या निकषातही अनेक पात्र कुटुंबे बसत नाहीत. कारण, खासगी शाळा अशा वस्त्यांपासून एक, तीन किलोमीटर अंतरापेक्षा दूरच असतात. 

तांत्रिक अडचण ‘आरटीई’साठी ऑनलाइन अर्ज मागविले जातात. त्यासाठी ठराविक मुदतही दिली जाते. मात्र, या मुदतीत अनेकवेळा संबंधित वेबसाइट हॅंग असते, सर्व्हर डाऊन असतो. दिवसभर नेट कॅफेवर बसूनही अर्ज अपलोड होत नाहीत. ज्या शाळा ठरवून दिलेल्या असतात, त्या शाळांच्या व्यवस्थापनाकडूनही संबंधित पालकांना योग्य ते मार्गदर्शन अथवा सहकार्य केले जात नाही, अशाही तक्रारी समोर येत आहेत. त्यामुळे ज्या-ज्या ठिकाणी ऑनलाइन अर्जांची प्रक्रियेचा भाग येतो, त्याठिकाणी तांत्रिक व अन्य अडचणी येऊन प्रवेश प्रक्रियाच ‘ऑफलाइन’ होऊन जाते.

शिष्यवृत्तीसाठी राबविली जाणारी ऑनलाईन प्रक्रिया ही उत्तम आहे. या प्रक्रियेत अत्यंत पारदर्शीपणा आहे. परंतु शासनाने या पोर्टलवर फक्त एकच अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ज्यामुळे शिष्यवृत्ती अर्जात अडचणी निर्माण होणार नाहीत. तसेच विद्यार्थ्यांना याबाबत आधीपासूनच मार्गदर्शन केले पाहिजे. - डॉ. उदय कुलकर्णी (अध्यक्ष, शिष्यवृत्ती जिल्हा विभाग)

Web Title: marathi news jalgaon news online process Scholarship offline

टॅग्स

संबंधित बातम्या

राज्यात प्रथमच पंढरपूरमध्ये तीर्थक्षेत्र पोलिसिंग

पंढरपूर- राज्यात प्रथमच पंढरपुरात कार्तिकी यात्रेच्या निमित्ताने तीर्थक्षेत्र पोलिस हा नवा उपक्रम पोलिसांच्या माध्यमातून आज सुरू करण्यात आला....

इंदापुरातील सुमारे चार किमी रस्त्याचेे भूमिपूजन

इंदापूर : मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजनेतून मौजे बेडशिंग ते भाटनिमगाव या सुमारे साडेतीन किलोमीटर लांबीच्या तसेच एक कोटी 65 लाख 28...

कान्हूर मेसाई (ता. शिरूर) येथे दुष्काळी भागातील नागरीकांचे प्रश्न समजावून घेऊन त्यांच्याशी संवाद साधताना विधानसभेचे माजी अध्यक्ष दिलीप वळसे पाटील.
पाणी, चारा नसल्याने जनावरांना कसे संभाळायचे? (व्हिडिओ)

टाकळी हाजी (शिरूर, पुणे): साहेब, पिण्यासाठी पाणी नाही, चारा नसल्य़ाने जनावरांना कसे संभाळायचे यांची चिंता, दु्ष्काळी परीस्थीतीत हाताला काम मिळणे...

divyang
दिव्यागांनी मिळवला विकास निधीत वाटा

लातूर : स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मिळणाऱ्या विकास निधीपैकी पाच टक्के निधी दिव्यांगांसाठी खर्च करण्याचे सरकारचे आदेश आहे. मात्र, या आदेशाची...

झाडे जगवण्यासाठी रिकाम्या बॉटलची करा मदत; तरुणाईचे आवाहन

संग्रामपूर- सातपुडा पर्वतराईत सालईबन या आदिवासी परिसरात लागवड केलेल्या झाडांना जगविण्यासाठी रिकाम्या बिसलरी बॉटलची मदत करा, असे आवाहन तरुणाई...

पाण्यासाठी सांगोल्यात जनावरांसह शेतकर्यांचे धरणे आंदोलन

सांगोला : तालुक्यातील माण नदीकाठच्या 14 गावातील शेतकऱ्यानी नदीमध्ये टेंभू योजनेचे पाणी सोडावे, या मागणीसाठी येथील तहसिल कार्यालयावर जनावरासह मोर्चा...