Sections

आता घरे स्वस्त होणार 

सकाळ वृत्तसेवा |   मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018
home

पुणे - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी निवासी विभागात अडीच एफएसआय वापरून, तर "शेती' व "ना विकास' विभागात एक "एफएसआय' वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे शहर व त्यालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होण्यास मदत होणार असून, दरही कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

पुणे - पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (ईडब्लूएस) आणि अल्प उत्पन्न गटातील (एलआयजी) नागरिकांसाठी निवासी विभागात अडीच एफएसआय वापरून, तर "शेती' व "ना विकास' विभागात एक "एफएसआय' वापरून बांधकाम करण्यास परवानगी देण्याचा निर्णय नगरविकास खात्याने घेतला आहे. त्यामुळे शहर व त्यालगतच्या परिसरात मोठ्या प्रमाणावर घरांची निर्मिती होण्यास मदत होणार असून, दरही कमी होण्यास मदत होणार आहे. 

पंतप्रधान आवास योजनेच्या माध्यमातून 2022 पर्यंत प्रत्येकाला घर देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना सरकारने हाती घेतली आहे. या योजनेंतर्गत परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीला चालना देण्यासाठी मध्यंतरी राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाने "ईडब्लूएस' आणि "एलआयजी' गटातील नागरिकांना घरे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी योजना राबविणाऱ्या विकसकांना जादा "एफएसआय' देण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, त्यास नगरविकास खात्याच्या मान्यतेची आवश्‍यकता होती. सरकारच्या नगरविकास खात्याने त्यास हिरवा कंदील दाखवत महाराष्ट्र प्रादेशिक नगर नियोजन कायद्यात (एमआरटीपी ऍक्‍ट) बदल करण्यास मान्यता दिली आहे. 

नगरविकास खात्याच्या या निर्णयामुळे खासगी तसेच सार्वजनिक जागेवरील या दोन्ही घटकांसाठी गृह प्रकल्प राबविणाऱ्यांना या योजनेचा फायदा मिळणार आहे. 

पायाभूत सुविधा गरजेच्या  जादा "एफएसआय'च्या नियमांची अंमलबजावणी करताना सरकारने काही अटी व शर्ती घातल्या आहेत. या दोन्ही घटकांसाठी घरे असणाऱ्या गृहप्रकल्पांनाच हा एफएसआय मिळणार आहे. डोंगरमाथा, वन जमिनी, बफर झोन, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील भाग आदी ठिकाणी हा एफएसआय वापरता येणार नाही. त्याबरोबरच संबंधित प्रकल्प मान्य होण्यासाठी कमीतकमी 15 मीटर रुंदीचा रस्ता असणे आवश्‍यक आहे. अशा प्रकल्पांना मान्यता देताना संबंधित नियोजन प्राधिकरणाने वीज व पाण्याची उपलब्धता आदी पायाभूत सुविधांची खात्री करून घेणे बंधनकारक केले आहे.

Web Title: marathi news pune news home PMC

टॅग्स

संबंधित बातम्या

Samruddhi-Highway
समृद्धी महामार्गालगत ‘हायटेक’ सुविधांची चाचपणी

औरंगाबाद - समृद्धी महामार्गालगत तयार करण्यात येत असलेल्या ‘युटिलिटी कॉरिडॉर’मधून सुविधांची चाचपणी करण्यासाठी एमएसआरडीसीने ‘रिक्वेस्ट फॉर प्रपोझल’ (...

गायकवाड साहेब; मलाही द्या गैरव्यवहाराची परवानगी ! - बर्वे 

सांगली - सामाजिक कार्यकर्ते वि. द. बर्वे यांनी आता शासकीय अधिकाऱ्यांना पाठीशी घालणाऱ्या माहिती आयुक्त रत्नाकर गायकवाड यांना अर्थपूर्ण तडजोडीसाठी...

Digital Cleanliness
डिजिटल स्वच्छतेची गरज

ज्या माहितीचा कोणालाही फायदा होणार नाही किंवा झालेच तर त्या माहितीने नुकसानच होऊ शकते, अशा कितीतरी पोस्टद्वारे आपण कचरानिर्मिती करत असतो. कचरा म्हणजे...

Weather-Center
गरज स्वयंचलित हवामान केंद्रांची...

हवामानावर आधारित शेती आणि शेती व्यवस्थापनासाठी गावोगावी स्वयंचलित हवामान केंद्रांची स्थापना आवश्यक आहे. या केंद्रांमधून आकडेवारी सातत्याने उपलब्ध...

Plane
मराठवाड्याच्या विमानसेवेची उपेक्षाच

औरंगाबाद - मराठवाड्याच्या विकासाला चालना देण्यासाठी नवीन विमान कंपन्यांनी शहरातून सेवा देण्याची तयारी दर्शविली आहे. मात्र, मुंबई विमानतळावर स्लॉट...