पुणे - प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस आणि पॅनिक बटणाची सक्ती करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. मात्र, ते कोणत्या शासकीय यंत्रणेशी जोडले जाणार याबाबतची अधिसूचना अद्याप जाहीर झालेली नाही. त्यामुळे शहरातील सुमारे तीन लाख सत्तर हजार वाहनचालकांना आर्थिक भुर्दंड पडण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे.
प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्वच वाहनांना जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसविणे केंद्र सरकारने सक्तीचे केले आहे. एक एप्रिलपासून या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सोयीसाठी ही यंत्रणा बसविण्यात येत असल्याचे केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या वाहनात ही यंत्रणा बसविल्यावर, आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये प्रवाशाने संबंधित पॅनिक बटण दाबल्यावर त्याची नोंद पोलिस किंवा महापालिकेकडे होणार आहे. त्यानंतर जीपीएसच्या माध्यमातून संबंधित वाहनाचा शोध घेऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
शहरातील प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांना जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसविणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी वाहनचालकांना ७ ते १२ हजार रुपये खर्च येणार आहे. परंतु, ही यंत्रणा पोलिसांच्या सर्व्हरला जोडण्याचा आदेश आलेला नाही, असे शहर पोलिसांकडून सांगण्यात आले, तर याबाबत प्रादेशिक परिवहन कार्यालयही (आरटीओ) अनभिज्ञ असल्याचे तेथील अधिकाऱ्यांशी चर्चा करताना आढळून आले.
दरम्यान, याबाबत काही वितरकांकडे चौकशी केली असता, त्यांनी ही यंत्रणा कोणत्या सर्व्हरशी जोडली जाणार हे निश्‍चित झाल्यावर संबंधित उपकरणांतील तांत्रिक आराखडा आणि किंमत निश्‍चित ठरेल, असे सांगितले.
संबंधित वाहनांची तपासणी करण्यात येईल. त्यांनी जीपीएस आणि पॅनिक बटण बसविल्यावर त्यांना नोंदणीचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल. याबाबतच्या सूचना कर्मचाऱ्यांना देण्यात येतील.- संजय राऊत, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी
पासिंगच्या अपॉइंटमेंट शुल्काचा भुर्दंड? प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांनी वाहनांच्या नूतनीकरणासाठी एक महिन्यापूर्वी मुलाखत घेतली होती. आता एक एप्रिलपासून जीपीएस यंत्रणा आणि पॅनिक बटण बसविण्याचे आदेश दिले आहेत. त्याशिवाय वाहनांचे पासिंग होणार नाही, असे आरटीओकडून सांगण्यात आले. पिंपरी-चिंचवडमधील हमीद मुलाणी या वाहनचालकाला आरटीओकडून पासिंगसाठी दोन एप्रिलची अपॉइंटमेंट मिळाली होती. परंतु, जीपीएस नसल्यामुळे त्यांच्या वाहनाचे पासिंग नाकारले गेले. त्यामुळे अपॉइंटमेंट घेताना भरलेले ६०० रुपये शुल्क त्यांना पुन्हा भरावे लागेल, अशी शक्‍यता निर्माण झाली आहे.