Sections

'उड्डाणपूल हाच उपाय' म्हणणार्‍यांचे मेंदू धुवून काढा!

सुनील माळी |   गुरुवार, 29 मार्च 2018
representational image

  • ''सेव्हन लव्हज चौक ते वखार महामंडळ चौकापर्यंत नवीन उड्डाणपूल बांधण्यात येणार आहे. यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.''
  • ''सिंहगड रस्त्यावर राजाराम पूल ते माणिकबागेजवळच्या फनटाईमपर्यंत उड्डाणपूल बांधण्यात येईल आणि त्यामुळे वाहतुकीचा प्रश्‍न सुटेल''
  • ''पुणे विद्यापीठ चौकात तीनमजली उड्डाणपुलाचे काम होणार असून त्यामुळे वाहतूक कोंडी कमी होईल''

पुण्याच्या वृत्तपत्रांमध्ये गेल्या महिन्याभरात आलेल्या या तीन बातम्या. 'उड्डाणपूल बांधला की वाहतुकीचा प्रश्‍न संपला' या मनोवृत्तीतून राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या. वास्तविक उड्डाणपुलांनी नेमके काय होते? समजा एखाद्या बिल्डिंगला आग लागलीये आणि त्याच्यावर पेट्रोल टाकून आग विझवायचा प्रयत्न केला तर? तर आग आणखीनच भडकेल. त्याच पद्धतीने एकामागून एक उड्डाणपूल बांधले तर वाहतुकीची समस्या सुटणार नाही तर आगीप्रमाणे आणखीनच भडकेल... 

'उड्डाणपूल अजिबातच बांधू नयेत', असा अतिरेकी विचार कोणीच मांडणार नाही, पण उड्डाणपूल हाच वाहतूक प्रश्‍नावर रामबाण उपाय आहे, असे म्हणणे म्हणजे मूर्खांच्या नंदनवनात राहण्यासारखे आहे. 

उड्डाणपुलांनी आतापर्यंत काय झाले आहे आणि यापुढे काय होण्याची शक्‍यता आहे? उड्डाणपूल काय किंवा रूंद रस्ते काय, या आहेत खासगी वाहनांना आकर्षित करणाऱ्या गोष्टी. पूल-रस्ते तुम्ही उभारले की काही काळ वाहतूक सुरळित झाल्यासारखी वाटते, पण जागा मिळाली की लगेच गाड्यांच्या संख्येत वाढ होते अन अल्पावधीत पूल वाहनांनी भरून जातो. पुन्हा काही वर्षांतच त्या पुलावर दुसरा पूल बांधण्याची वेळ येते... उदाहरणंच घ्या. राहुल टॉकीजसमोरचा पूल तसंच त्यापुढचा ई स्क्वेअरसमोरचा पूल पाहा. हे पूल बांधले तेव्हा त्यावरून गाडी चालवणं केवढं सुखद वाटायचं ? आता काय स्थिती आहे ? संध्याकाळी आपण त्या पुलावर चक्कर मारली तर मोठमोठ्या रांगा आपल्याला दिसतील. पुलाचा काहीच उपयोग झालेला नसल्याचं आपल्याला समजेल. काही ठिकाणी पुलावरून गाडी वेगात जाते, पण पूल संपला की पुन्हा वाहनांची कोंडी होते. 

बाहेरच्या देशांना हे प्रश्‍न पडले होते का ? अन त्यांनी त्यावर काय केलं?  जगातल्या काही निवडक शहरांचा धावता आढावा घेऊ या. 

'अधिक रस्ते म्हणजे अधिक रहदारी' ही गोष्ट विसाव्या शतकात लक्षात येऊ लागली. रहदारीचा ताण कमी करण्यासाठी जेवढे रस्ते, पूल अन वाहनतळ बांधण्यात येत होते, तितकी वाहतुकीत भरच पडत होती आणि कोंडी वाढतच होती. सॅन फ्रान्सिस्कोमधील भूकंपात खाडीला समांतर अशा एका दुमजली महामार्गाचे नुकसान झाल्याने तो बंद करावा लागला. रस्ता वापरणाऱ्यांनी नवीन परिस्थितीशी जुळवून घेतले आणि पर्यायी मार्ग शोधले. ते समजल्यावर पुन्हा दुमजली रस्त्याचे काम करण्याऐवजी सागरी काठाने रस्ता बांधून तो केवळ ट्रॉली बस, झाडे आणि पायी चालणाऱ्यांसाठी ठेवला. कोरियाची राजधानी सेऊल येथे उड्डाणपूल तोडून रस्त्यांची वहनक्षमता कमी करण्यात आली. कोपनहेगन येथे रस्त्यांवरील मोटारींच्या काही लेन आणि वाहनतळ काढून तेथे सायकलस्वारांसाठी लेन आखण्यात आली. अरूंद रस्ते आणि कालव्यावरील पुलांमुळे ऑस्ट्रियाची राजधानी असलेल्या व्हेनिस शहरात गाड्यांना प्रवेश मिळणे कठीण होते. तेथे पादचाऱ्यांसाठी स्वतंत्र व्यवस्था करण्यात आल्याने ते पादचाऱ्यांचे शहर म्हणून ओळखले जाऊ लागले. मेलबर्न शहराची 1994 ते 2004 या काळात पुनर्रचना करताना लोकांना चालण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचा उद्देश ठेवण्यात आला आणि फिरण्यासाठी विस्तृत मार्ग आखण्यात आले. डेन्मार्कमधल्या आरहस शहरातील नदीवर वाहतुकीसाठी चक्क छप्पर बांधण्यात आले होते. ते काढून टाकण्यात आल्याने नदीचे काठ पादचाऱ्यांचे आवडते ठिकाण झाले. इंग्लंडमधील ब्रायटन शहरातील एका रस्त्याचे रूपांतर पादचारी मार्गामध्ये करण्यात आल्याने तेथील पादचाऱ्यांची संख्या 62 टक्‍क्‍यांनी वाढली. पॅरिसमधील सीन नदीकाठचा रस्ता उन्हाळ्यात मोटारींसाठी बंद करण्यात येतो. हजारो नागरिक तेथे गर्दी करतात आणि हिवाळा संपण्याची वाट पाहात बसतात.

पाश्‍चात्य देशांत मोटारींची संख्या वाढणे म्हणजे शहर आजारी असणे समजले जाते. आखाती देशांनी 1970 च्या दरम्यान खनिज तेलाचे दर वाढविले. त्यावर मात करण्यासाठी युरोपातील देश आणि अमेरिका यांनी योजलेले उपाय वेगवेगळे होते. अमेरिकेने कमी इंधन पिणाऱ्या तंत्रज्ञानाचा शोध लावला तर युरोपाने सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य दिले. अर्थात, नंतर अमेरिकेच्या लक्षात ही चूक आली आणि गेल्या दीड दोन दशकांमध्ये अमेरिकेमध्येही 'न्यू अर्बनायझेशन' चळवळ सुरू झाली. त्यानुसार खासगी वाहतुकीला मर्यादा घालणारी, सायकल मार्ग-पादचारी मार्ग यांचा अवलंब करणारी धोरणे अमेरिकेतही आखण्यात आली. बोगोटापासून सुरू झालेल्या आणि अनेक शहरांत यशस्वी ठरलेल्या बीआरटीच्या प्रयोगाची माहिती तर आपल्याला आहेच. 

ही झाली परदेशातील काही उदाहरणे. अर्थातच प्रत्येक देशातील नव्हे प्रत्येक शहरातील स्थिती वेगवेगळी असते. त्या त्या शहराची अंगभूत वैशिष्ट्ये, परंपरा, रहिवाश्‍यांचे राहणीमान, प्रश्‍न, गरज या बदलत्या असतात. प्रत्येक शहरासाठी स्वतंत्र आराखडा, स्वतंत्र उपाययोजना असावी लागते. एका शहरात एका प्रकारची उपाययोजना लागू पडली म्हणजे ती दुसऱ्या शहरात डोळे झाकून लागू करता येईलच, असे नाही. तसेच एका देशातील शहरांसाठी ज्या योजना आखण्यात येतील, त्या दुसऱ्या देशांतील शहरांसाठी आखल्याच पाहिजेत, असेही नाही. मात्र जग ओलांडले तरी एक गोष्ट सगळीकडे सारखी राहाते आणि ती म्हणजे मजबूत सार्वजनिक वाहतूक सेवा. किमान पन्नास वर्षांपूर्वी युरोपीयन देशांनी हा कळीचा मुद्दा जाणला आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था मजबूत करण्यावर भर दिला. त्याचबरोबर मोटारविहीन वाहतूक-नॉनमोटराईज्ड ट्रान्सपोर्ट म्हणजेच सायकलींना प्राधान्य, पायी चालण्यासाठी उत्तम सोयी यांकडेही त्यांनी लक्ष पुरविले. आलेल्या अनुभवांमुळे होरपळलेल्या देशांना आपली चूक कळली. आपण मात्र त्या देशांच्या पन्नास वर्षे मागे आहोत. केवळ मागे असायलाही हरकत नाही, पण आपण पुढे येण्याचा प्रयत्न न करता पुन्हा आणखी मागे जातो आहोत. प्रगत देश ज्या दिशेने जात आहेत, त्याच्या बरोबर विरोधी दिशेला आपण जातो आहोत. 

पुण्यात काय स्थिती आहे?  राज्यात आणि महापालिकेत राष्ट्रवादी काँग्रेस-काँग्रेसची सत्ता असो वा भारतीय जनता पक्षाची सत्ता असो, पीएमपीची वाईट स्थिती कायम आहे. पुरेश्‍या बसगाड्या नाहीत, आल्या तर त्यांना ठेवायला जागा नाही, बीआरटीची गती मंद आहे, धड एक चांगला अधिकारी तीन वर्षे सरकारला ठेवता येत नाही. शहरातला अंतर्गत वर्तुळाकार रस्ता म्हणजे एचसीएमटीआर अजून कागदावरच आहे. रिंग रोडही केवळ आखणीच्याच पातळीवर आहे. सायकल योजनेने आखणीच्या पातळीवर तीनदा आपटी खाल्ली. पीएमपी-बीआरटी-मोनो-मेट्रो-सायकल-पदपथ या यंत्रणा गरजेप्रमाणे वेगवेगळ्या मार्गांवर उभारून त्यांचे एकमेकांशी जोडलेले जाळे बांधण्याची गरज आहे आणि हे जाळे केवळ महापालिकेच्या हद्दीपुरते नव्हे तर पुणे महानगरासाठी हवे आहे. 

प्रत्यक्षात सगळा आनंदीआनंद आहे. एवढे असताना लोकप्रतिनिधी आणि नेते वाहतुकीची समस्या सोडवायला केवळ उड्डाणपुलाच्या घोषणा करण्यात मश्‍गुल असतील, त्यासाठी कोट्यवधींच्या खर्चाची उड्डाणे करत असतील आणि नागरिकही केवळ काही काळापुरत्या मलमपट्टीवर खूश असतील तर या साऱ्यांची कीव करावी का त्यांचे मेंदू धुवून काढावेत ('ब्रेनवॉश' या शब्दाचे स्वैर भाषांतर !) एवढाच प्रश्‍न शिल्लक राहतो.

Web Title: Flyovers are not the ultimate solution for city traffic problem writes Sunil Mali

टॅग्स

संबंधित बातम्या

Superhero superhero! (Forward)
सुपरहिरोंचा सुपरबाप! (अग्रलेख)

बालदिनाच्या उंबरठ्यावरच विख्यात कल्पनाकार स्टॅन ली यांच्या निधनाची बातमी यावी, ही बाब चुटपुट लावणारी आहे. जगातील जवळपास सर्वच देशांतील चार पिढ्यांचे...

मुख्यमंत्री, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना बोलवा - ॲड. प्रकाश आंबेडकर

पुणे - कोरेगाव भीमा हिंसाचारप्रकरणी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेले प्रतिज्ञापत्र आणि शहर पोलिसांचा तपास एकमेकांच्या विरुद्ध...

Pune Edition Editorial Article Raj North Indian arrow on Marm
राज यांचा "उत्तर भारतीय' बाणा! (मर्म)

शिवसेनेतून बाहेर पडून राज ठाकरे यांनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना स्थापन केली, त्याला एका तपाहून अधिक काळ लोटला आहे. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे...

टंचाई आराखड्यातील कामे सुरू करा

पुणे - जिल्ह्यातील संभाव्य पाणीटंचाईवर प्रभावी उपाययोजना करण्यासाठी आतापासूनच काटेकोर नियोजन करावे, त्यासाठी टंचाई आराखड्यातील प्रस्तावित कामे...

File photo
भारत-ऑस्ट्रेलिया "वनडे' महागणार

भारत-ऑस्ट्रेलिया "वनडे' महागणार नागपूर : राज्य सरकारने विशेष पोलिस बंदोबस्त शुल्कात वाढ केल्यामुळे मार्चमध्ये नागपुरात होणाऱ्या ऑस्ट्रेलिया-भारत...

एक लाख कोटींचा खड्डा 

नाशिक - महाराष्ट्राचे वार्षिक सकल उत्पन्न 28 लाख कोटींचे असून, त्यात शेतीचा बारा टक्के हिस्सा आहे. पण पावसाअभावी खरीप पिकांच्या वाढीवर परिणाम होऊन...