Sections

कऱ्हाड: नांदलापूर येथील खाणीमध्ये अवैध उत्खनन सुरू

सचिन शिंदे |   मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018
stone mining

खाण माफीयांचाच दबाव
सहा महिन्याच्या मुदतीने अकरा खाणींना परवानगी होती. त्या खाणींची मुदत संपल्याचे संबधितांना कळवण्यात आले होते. तोंडी व लेखीही सुचना दिल्या होत्या. त्या सगळ्या नोटीसांना त्यांनी केराची टोपली दाखवली होती. राजकीय वरदहस्त असल्याने खाण माफीयांनी त्यांचे उत्खनन चालू ठेवले होते. त्या खाण माफीयांचा राजकीय वट मोठा आहे, तोच राजकीय दबाव आणून महसूल यंत्रणाही गप केली होती. त्यामुळेच मुदत संपूनही त्यांचे उत्खनन सुरू होते. पर्यावरणप्रेमींनी आवाज उठवल्यानंतर त्यावर कारवाई झाली. त्यामुळे आता त्या खामी कायमस्वरूपी बंद व्हाव्यात, यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे.

Web Title: Marathi news Satara news stone mining

टॅग्स

संबंधित बातम्या

live
जिल्हाधिकारी सुरज मांढरे यांना भावला बोहडा महोत्सव

चांदोरी-टीव्ही व संगणक युगाने माणसाच्या मनोरंजनाची संकल्पनाच बदलली.  हा बदल होत असताना याचा मोठा फटका ग्रामीण भागातील प्रथा, परंपरांना बसला....

सेनगाव - तालुक्‍यातील ताकतोडा येथे "गाव विक्री' आंदोलनात चौथ्या दिवशी रविवारी ग्रामस्थांनी बैलगाड्यांसह गुरेढोरेही सहभागी केली होती.
'विकत घ्या, विकत घ्या, आमचे गाव विकत घ्या'

ताकतोडा ग्रामस्थांचे आंदोलन चौथ्या दिवशीही सुरूच सेनगाव (जि. हिंगोली) - ताकतोडा येथील...

साकोली : भेल प्रकल्पाच्या प्रवेशद्वारासमोर झोपलेले आंदोलक.
भेल समोरच झोपले आंदोलक

साकोली (जि. भंडारा) : लोकप्रतिनिधींच्या अनास्थेमुळे विदर्भाचा महत्त्वाकांक्षी भेल प्रकल्पाचे काम सहा वर्षांपासून बंद पडलेले आहे. या प्रकल्पासाठी...

live photo
मातीचे घर कोसळून सहा जण दबले 

जळगाव ः शेवगे बु. (ता.पारोळा) येथे काल झालेल्या जोरदार पावसाने गावातील मातीचे घर पडून एकाच कुटुंबातील सहा जण दाबले गेल्याची घटना आज सकाळी...

Sakal-India-Foundation
‘विद्यार्थी दत्तक योजने’स देणगीदारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद

‘सकाळ इंडिया फाउंडेशन’कडे ४ लाख २१ हजार एक रुपयांची मदत जमा सोलापूर - होतकरू व गरीब विद्यार्थ्यांचे शिक्षण अर्धवट राहू नये, यासाठी ‘सकाळ इंडिया...

सांगलीः सिद्धेवाडी सरपंचांना पाण्यासाठी पेटवून घेण्याची वेळ

तासगाव - सिद्धेवाडी येथील पाण्याचा टॅंकर मिळावा, म्हणून चक्क सरपंचांना रॉकेलचा कॅन घेऊन तहसीलदार कार्यालयात जावे लागते, यावरून शासकीय असंवेदनशीलता...