ठाणे - मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन या मोदी सरकारच्या महत्त्वकांक्षी प्रकल्पासाठी ठाण्यातील २० हेक्‍टर जमीन संपादित करावी लागणार आहे. यात सुरुवातीलाच काही शेतकऱ्यांचा विरोध होत असल्याने प्रशासनाने शेतकऱ्यांशी चर्चा करण्यास सुरुवात केली आहे. नोकरी मिळण्यासह बुलेट ट्र्ेन धावताना होणाऱ्या कंपनांचा त्रास आम्हाला होणार नाही, याची खबरदारी घ्या, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. याबाबतची बैठक नुकतीच पार पडली. शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता जमिनीला योग्य मोबदला देऊ, असे आश्‍वासन या वेळी शेतकऱ्यांना देण्यात आले.
बुलेट ट्रेनसाठी आवश्‍यक असणाऱ्या ठाण्यातील २० हेक्‍टर जमिनीत नऊ गावांचा समावेश आहे. प्रकल्पाला विरोध होऊ नये, यासाठी ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांशी चर्चा झाली. शेतकऱ्यांनी या वेळी विविध मागण्या सरकारसमोर ठेवल्या आहेत. यापैकी रेडीरेकनरचा दर वाढवावा, स्थानिकांना या प्रकल्पात नोकऱ्या द्याव्यात, रेल्वेच्या वेगामुळे कंपने होऊ नयेत आदी प्रमुख मागण्या या वेळी ग्रामस्थांनी मांडल्या. जिल्हा प्रशासनानेही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत, जिल्हा प्रशासन यात गावकरी आणि शेतकरी यांना पूर्णपणे विश्वासात घेऊन काम करू’, असे आश्‍वासन दिल्याचे जिल्हा उपविभागीय अधिकारी सुदाम परदेशी यांनी सांगितले.
परदेशी म्हणाले, ‘समृद्धी महामार्गाप्रमाणेच खुल्या वाटाघाटीनेच शेतकऱ्यांचे नुकसान होऊ न देता जमीन खरेदी केली जाईल. २६ मे २०१५ च्या सरकारी निर्णयाप्रमाणे जमिनीचे दर दिले जातील. ज्या ठिकाणी विकास आराखडा लागू आहे, अशा क्षेत्रासाठी रेडीरेकनरच्या दरात दुप्पट मोबदला शेतकऱ्यास मिळेल. सातबारा उताऱ्यावर नावे असणाऱ्या सर्वांच्या संमतीनेच जमीन खरेदीचा व्यवहार होईल’. तसेच, ही प्रक्रिया पारदर्शक असेल, असे सांगितले.
प्रकल्पग्रस्त गावे सावली , घणसोली , शिळ , डावले, पडले, देसाई, अगासन, बेटावडे, म्हातार्डी