Sections

मनरेगा मजूरी दरवाढीचा 'विनोद'; दोन रुपयाची वाढ

विजय गायकवाड |   शनिवार, 7 एप्रिल 2018
NREGA

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नाकारलेल्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालया नागेश सिंह यांच्या अहवालातील सीपीआय (शेत मजूर) ऐवजी सीपीआय (ग्रामीण) सुत्राने मनरेगा वेतनवाढ करण्यात आली आहे. 

मुंबई : देशभर बेरोजगारीचा आगडोंब उसळला असताना ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या इतिहासातील सर्वात निचांकी मजूरी दरवाढ देशभर लागू झाली आहे. महाराष्ट्रातील मजूरांना आता प्रतिदिन २०१ वरुन २०३ झाली असून  दोन रुपयांची वाढ लागू झाली आहे. 10 राज्यांतील मनरेगा मजूरांना आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी कोणतीही मजूरीवाढ मिळणार नाही, असे केंद्र सरकार ने जारी करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन दरानुसार जाहीर  करण्यात आले आहे.

1 एप्रिलपासून लागू झालेली मजूर दरवाढ 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लागू झाली  असून किमान वेतनापेक्षा हे कमी वेतन आहे. 

2006 मध्ये सुरू झालेल्या ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या इतिहासातील सर्वात कमी दरवाढ आहे.  झारखंड (168 रुपये), बिहार (168 रुपये), उत्तराखंड (175 रुपये) आणि अरुणाचल प्रदेश (177 रुपये) या राज्यांत वेतन कायम राहिले तर इतर पाच राज्ये नगण्य दररोज 2 रुपये वेतनवाढ करण्यात आली आहे. त्यामधे गुजरात (194), महाराष्ट्र (203) आणि मध्यप्रदेश (174 रुपये) यांचा समावेश आहे. 

आर्थिक वर्ष 2018-19 साठी 2.9 टक्के सरासरी वेतनवाढीचा दर गेल्या वर्षीच्या 2.7 टक्क्यांच्या तुलनेत  किंचितसा जास्त आहे. गतवर्षी ( 2017-18)मध्ये प्रत्येक राज्यात अल्प मजूरी  वाढवली होती. तर  2016-17 मध्ये, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायद्याच्या अंतर्गत या योजनेसाठी सरासरी मजुरी वाढ 5.7 टक्के होती. 

केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने नाकारलेल्या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालया नागेश सिंह यांच्या अहवालातील सीपीआय (शेत मजूर) ऐवजी सीपीआय (ग्रामीण) सुत्राने मनरेगा वेतनवाढ करण्यात आली आहे. 

गेल्या वर्षी अर्थमंत्रालयाने महेंद्र देव यांच्या तज्ज्ञ समितीचा अहवाल फेटाळला होता, ज्यात प्रत्येक राज्याच्या किमान मजूरीच्या बरोबरीने मनरेगाची वेतनवाढ करण्याची शिफारस केली  होती. महेंद्र देव यांच्या अहवालाचा "आर्थिक परिणाम" अभ्यासण्यासाठी वित्त मंत्रालयाच्या आग्रहाखातर  सरकारने नागेश सिंग पॅनेलची स्थापना करण्यात आली. 

नागेश सिंग समितीने मनरेगाचे वेतन  राज्यांच्या किमान वेतनाच्या बरोबरीने आणण्याची गरज नसल्याचे सांगितले होते. परंतु महेंद्र देव यांची दुसरी शिफारस मान्य करत वार्षिक वेतनवाढ सीपीआय (ग्रामीण) शी निगडीत असल्याचे मान्य केले होते.

 सीपीआय (एएल) इंडेक्सनुसार, तमिळनाडूला (224 रुपये) य सर्वात जास्त मनरेगा वेतन 19 रुपये प्रतिदिन वाढले आहे तर झारखंड आणि बिहारमध्ये  सर्वात कमी वेतन मिळणार आहे.  सीपीआय (आर) नुसार पुर्नसर्वेक्षणात 2,033 कोटी रुपयांच्या अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय तरतुदीची आवश्यकता होती.  1 एप्रिलपासून 36 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील मनरेगा  मजूरांना किमान वेतनापेक्षा कमी वेतन मिळत असून  महाराष्ट्र, तेलंगण, उत्तराखंड आणि तामिळनाडूसारख्या प्रमुख राज्यांमध्येच मनरेगा वेतन किमान वेतनापेक्षा किंचित जास्त आहे. महाराष्ट्रात  2006 पासून आजपर्यंत 174 -181-192-201 आणि आता 201 वरुन आता  203 रुपये इतकी अल्प मजूरीवाढ करण्यात आली आहे.

Web Title: NREGA worker salary hike

टॅग्स

संबंधित बातम्या

पर्यावरण दाखला स्थानिक संस्थांकडेच

पुणे - वीस हजार ते पन्नास हजार चौरस मीटरपर्यंतच्या निवासी गृहप्रकल्पांना काही अटींवर पर्यावरण दाखला देण्याची जबाबदारी पुन्हा एकदा केंद्र...

ओला, उबरचा उद्यापासून बंद 

मुंबई - बंद पुकारूनही मागण्या मान्य होत नसल्याने ओला, उबरचे चालक शनिवार (ता. 17) पासून पुन्हा बेमुदत आंदोलन सुरू करणार आहेत. त्यामुळे प्रवाशांचे...

muktapeeth
घरचे कार्य! (ढिंग टांग)

गेले दोन-तीन आठवडे आम्हाला महाराष्ट्रातील राजकारणाकडे तितकेसे लक्ष देता आले नाही, ह्याबद्दल दिलगीर आहो. घरात मंगलकार्य निघाल्यामुळे लगीनघाईच्या...

कितीही आकांडतांडव केले तरी भाजपचीच सत्ता - रामदास आठवले  

पंढरपूर - पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात अनेक विकासकामे केली आहेत. सर्वसामान्य नागरिकांच्या दृष्टीने अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे...

बेस्टच्या ताफ्यात भाड्याच्या बस 

मुंबई - बेस्ट आर्थिक संकटात असल्याने त्यावर उपाय म्हणून एक हजार बस भाडेतत्त्वावर घेण्याचा निर्णय बेस्ट प्रशासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे...

ऑपरेशन ऑलआऊट मध्ये तीघांना अटक

लातूर : शहरात गुरुवारी रात्री राबवण्यात आलेल्या ऑलआऊट ऑपरेशन व नाकाबंदीमध्ये तीन तरुणांना अटक करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून दोन गावठी बनावटीचे...