दाक्षिणात्य राज्ये मातृभाषेसाठी आग्रही असताना मुंबापुरीतील केंद्रीय आस्थापनांमध्ये; उदा. बॅंका, रेल्वे येथे मराठीचे अस्तित्व दाखवण्यासाठी यातायात करावी लागत आहे. रेल्वे किंवा महानगर टेलिफोन निगममध्ये मोठ्या प्रमाणावर बिगरमराठी कर्मचारी असल्याने तेथे मराठीच्या वापराबाबत उदासीनता आहे. केंद्रीय आस्थापनांमध्ये त्रिभाषा सूत्र बंधनकारक असले आणि राज्य सरकार मराठीच्या वापरासाठी आग्रही असले तरी, त्याच्या कार्यवाहीसाठी अधिकारी सरकारने नेमलेला नाही. या बिगरमराठी कर्मचाऱ्यांना मराठीचे प्रशिक्षणही दिले जात नाही.
केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार इंग्रजी आणि हिंदीबरोबर प्रादेशिक, म्हणजेच महाराष्ट्रात मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक आहे. मात्र, केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत मराठी भाषेचा पुरेपूर वापर होत नाही, अशा तक्रारी राज्य सरकारकडे येत होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने परिपत्रकही काढले आहे. केंद्र सरकारच्या कार्यालयांमधील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्‍यकता वाटल्यास मराठी भाषा कार्यशाळेचे आयोजन करावे, अशी सूचनाही सरकारने केली आहे. बिगरमराठी कर्मचाऱ्यांमुळे रेल्वेत अडचण एकीकडे सरकारने सरकारी कारभार आणि संस्थांमध्ये मराठी भाषेच्या वापराच्या सूचना दिल्या आहेत. मात्र, रेल्वेच्या मुंबई विभागात काही प्रमाणात मराठीवर अन्याय होतोय. रेल्वेत मोठ्या प्रमाणात भरती केंद्रीय स्तरावर होते. मध्य हार्बर आणि पश्‍चिम रेल्वेच्या मुंबई विभागात कर्मचाऱ्यांपासून वरिष्ठांपर्यंत सर्वच स्तरावर बिगरमराठी कर्मचारी अधिक आहेत. त्यांना मराठीचे ज्ञान नाही. मराठीतील पत्रव्यवहार समजत नाही. परिणामी, रेल्वेत हिंदी व इंग्रजी भाषेचाच वापर अधिक आहे. रेल्वेतील वरिष्ठांशी एखाद्याने मराठीत संवाद साधल्यास त्याला पुन्हा अन्य भाषेत सांगावे लागते. रेल्वेत उद्‌घोषणा, सूचना मराठीत दिल्या जातात. मात्र, कार्यालयीन कामकाजात बिगरमराठी कर्मचाऱ्यांच्या प्राबल्याने मराठीचा वापर फारसा होत नाही. पत्रव्यवहारासाठी संबंधित विभागाकडे मराठीसाठी टंकलेखकदेखील नसतो. त्यामुळे पत्रव्यवहार इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत होतो. रेल्वेच्या मुंबई विभागात हजारो कर्मचारी असले तरी त्यात जेमतेम एक टक्का मराठी आहेत. मराठी कर्मचाऱ्याने वरिष्ठ किंवा सहकर्मचाऱ्याशी मराठीत संवाद साधल्यास भाषेचे अज्ञान हा अडसर ठरतो.
एल्फिन्स्टन दुर्घटनेनंतर पश्‍चिम रेल्वेच्या काही स्थानकांमधील पादचारी पुलाच्या पायऱ्यांवर मराठीतून सूचना केल्या होत्या. मात्र, त्यांचे थेट गुगल भाषांतर केल्यामुळे रेल्वेने स्वत:चेच हसू करून घेतले होते. सूचना लावण्यासाठी कंत्राटदाराला नेमले होते आणि त्यांच्याकडून त्या चुका झाल्याचे स्पष्टीकरण रेल्वेने दिले होते.
वित्त सेवा क्षेत्रासाठी मराठी परकीच अर्थव्यवस्थेचा गाभा असलेल्या वित्त सेवा क्षेत्राने मराठीला अजूनही पूर्णपणे स्वीकारलेले नाही. काही बॅंकांचे अपवाद वगळता बहुतांश खासगी बॅंका, विमा कंपन्या, कॉर्पोरेट्‌स, मॉल्स इत्यादी ठिकाणी मराठीची उपेक्षा आहे. वित्त क्षेत्रावर असलेला इंग्रजीचा प्रभाव आणि हिंदीचा पगडा कायम आहे. वित्त सेवा क्षेत्रात माहिती आणि तंत्रज्ञानाने क्रांती केली. बॅंका, वित्तसेवा पुरवठादार कंपन्यांची कार्यालये, कॉर्पोरेट्‌सची कार्यालयांमध्ये इंग्रजी आणि हिंदी भाषेला स्थान आहे. येथे मराठी भाषकांना अनेकदा अडचणी येतात. बॅंकांची पासबुके इंग्रजीतून असतात, त्यामुळे अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित खातेदारांना ती वाचण्यात अडचणी येतात. तक्रार निवारण अर्ज मराठीत नाहीत तक्रार निवारणासाठी दुर्दैवाने एकाही बॅंकेचा किंवा वित्त सेवा पुरवठादार कंपनीचा मराठीमध्ये अर्ज नाही. बॅंकांची नियंत्रक असलेल्या रिझर्व्ह बॅंक, सार्वजनिक तसेच खासगी बॅंका, बॅंकिंग लोकपाल यांची मुख्य आणि नोंदणीकृत कार्यालये मुंबईत आहेत. तेथेही ग्राहकांना तक्रार करण्यासाठी इंग्रजी भाषेतील तक्रार अर्ज उपलब्ध आहेत. बॅंकांकडून इंग्रजीतील अर्जांचाच आग्रह होतो. परिणामी, मराठी भाषिकांच्या समस्यांचे पूर्ण निराकारण होत नाही. विशेषत: विमा क्षेत्रातील कागदोपत्री समन्वय (दावेपूर्तीचे अर्ज) इंग्रजीमध्येच चालतो. त्यामुळे मराठी भाषकांना माहिती सादर करणे अवघड बनते. किमान महाराष्ट्रात तरी वित्त सेवा देणाऱ्या कंपन्यांनी ग्राहकांना प्रशासकीय कामासाठी मराठीचा पर्याय उपलब्ध करून दिला पाहिजे. रिझर्व्ह बॅंक, सेबी, म्युच्युअल फंडांची संघटना, विमा नियामकाकडून ठोस कार्यवाही अपेक्षित आहे. रेल्वे, मेट्रो, मोनो रेल आणि विमानतळावरील येण्याजाण्याचे निर्देशफलक, वेळापत्रक, सूचनाफलक आणि सार्वजनिक उद्‌घोषणा हे सर्व मराठीत हवे, असे परिपत्रकात स्पष्ट केले आहे. त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी केली पाहिजे. मात्र सरकार केवळ परिपत्रक काढून मोकळे होते. केंद्रीय अस्थापनांमध्ये हिंदीत सुरळीत कामकाजासाठी हिंदी अधिकाऱ्याची नेमणूक होते; मात्र, मराठीच्या वापरासाठी असा कोणताही अधिकारी नसतो. राज्याचा मराठी भाषा विभाग असला तरीही त्यांच्या कामांचा ठोस आराखडा नाही. - शांताराम दातार, न्यायालयीन मराठीसाठी झगडणारे कार्यकर्ते
नागपूर रेल्वे स्थानकावर ‘नागपूर’ हे नाव मराठीत व्हावे, यासाठी आम्ही २००२ पासून लढा दिला, त्याला आता यश येताना दिसते. त्रिभाषा सूत्राला महाराष्ट्रातील केंद्रीय अस्थापनांमध्ये सर्रास पायदळी तुडवले जाते. याची कारणे दोन; एक म्हणजे तेथे मराठी भाषा अधिकाऱ्याची जागाच नाही आणि त्यासाठी पाठपुरावा करणाऱ्यांची फळीही नाही. - श्रीपाद जोशी, अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळ
महाराष्ट्र विधिमंडळामध्ये आमदारांची मराठी भाषा समिती आहे. ती २०१५ मध्ये विसर्जित होऊन गेल्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी नवी समिती नेमण्यात आली. तिचे मुख्य काम केंद्रीय आस्थापनांमधील मराठीची स्थिती तपासणे, देखरेख करणे हे आहे. ही समिती नेमके काय करते, हे पाहायला हवे. - आनंद भंडारे, कार्यकर्ता, मराठी अभ्यास केंद्र
(संकलन - कैलास रेडीज, संतोष मोरे, श्रद्धा पेडणेकर)