Sections

पुरवणी मागण्या 3,871 कोटींच्या 

सकाळ न्यूज नेटवर्क |   मंगळवार, 27 फेब्रुवारी 2018

मुंबई - राज्य सरकारने आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात 3 हजार 871 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात सर्वाधिक 3 हजार 95 कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या साडेतीन वर्षांत तब्बल एक लाख 44 हजार 550 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम सरकारने केला आहे. 

मुंबई - राज्य सरकारने आजपासून सुरू झालेल्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात 3 हजार 871 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या. यात सर्वाधिक 3 हजार 95 कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदींचा समावेश आहे. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेवर आल्यापासून गेल्या साडेतीन वर्षांत तब्बल एक लाख 44 हजार 550 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मांडण्याचा विक्रम सरकारने केला आहे. 

राज्यात 2014 च्या ऑक्‍टोबर महिन्यात फडणवीस सरकार सत्तेवर आले, तेव्हापासून डिसेंबर 2017 च्या हिवाळी अधिवेशनापर्यंत राज्य सरकारने सुमारे एक लाख 40 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या मांडल्या आहेत. पुरवणी मागण्यांच्या या विक्रमामुळे राज्य सरकार टीकेच्या केंद्रस्थानी आले होते. वित्तीय शिस्त बिघडल्याचेही ते लक्षण असल्याची टीका सरकारवर होत होती. याची गांभीर्याने दखल घेत सरकारने या वेळी मात्र हात आखडता घेतला आहे. आज सादर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये सर्वाधिक 3 हजार 95 कोटींच्या वित्त विभागाच्या तरतुदीचा समावेश आहे. यात 1,229 कोटी रुपयांची तरतूद सरकारने विविध संस्थांकडून घेतलेल्या कर्जावरचे व्याज भागवण्यासाठी केली आहे. पाठोपाठ रिझर्व्ह बॅंकेकडून घेण्यात येणाऱ्या आगाऊ रकमेसाठी 965 कोटी, चालू वर्षात खुल्या बाजारातून रि ईश्‍यू कर्ज उभारणी केल्यामुळे 900 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागली आहे. मराठा समाजाच्या मोर्चानंतर राज्य सरकारने राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना जाहीर केली होती. याअंतर्गत मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी लाभाची व्याप्ती वाढवणे व नवीन अभ्यासक्रमांचा समावेश करण्यासाठी 354 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली आहे. आधारभूत किंमत योजनेखाली खरेदी केलेल्या अन्नधान्याच्या व्यवहारातील तूट भरून काढण्यासाठी 188 कोटी रुपये, अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांचे वाढीव मानधन देण्यासाठी 91 कोटींची तरतूद केली आहे. आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांच्या वारसांना मदत करण्यासाठी 14 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. पोषण आहार योजनेसाठी 27 कोटी, मच्छीमार संस्थांच्या हायस्पीट डिझेलवरील विक्रीकराच्या प्रतिपूर्तीसाठी 21 कोटी, तसेच नागपूर येथील महाराष्ट्र राज्य विधी विद्यापीठाच्या बांधकामासाठी 75 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. 

साडेतीन वर्षांतील पुरवणी मागण्या-  -डिसेंबर 2014 - 8 हजार 201 कोटी  -मार्च 2015 - 3 हजार 536 कोटी  -जुलै 2015 - 14 हजार 793 कोटी  -डिसेंबर 2015 - 16 हजार कोटी 94 लाख  -मार्च 2016 - 4 हजार 581 कोटी  -जुलै 2016 - 13 हजार कोटी  -डिसेंबर 2016 - 9 हजार 489 कोटी  -मार्च 2017 - 11 हजार 104 कोटी  -जुलै 2017 - 33 हजार 533 कोटी  -डिसेंबर 2017 - 26 हजार 402 कोटी  - फेब्रुवारी 2018 - 3 हजार 871 

Web Title: marathi news maharashtra Budget session state government

टॅग्स

संबंधित बातम्या

Stamp
दस्तनोंदणी यापुढे तपासणीनंतरच

पुणे - जॉइंट व्हेंचर अथवा विकसन करारनाम्याची नोंदणी करताना यापुढे त्यांची मुद्रांक जिल्हाधिकाऱ्यांकडून तपासणी करून घेण्याचे बंधन दुय्यम निबंधकांना...

pune
'पुलं' जन्मशताब्दीनिमित्त सांस्कृतिक कार्यक्रम 

पुणे : नाट्य, साहित्य, रंगभूमी, संगीत आणि चित्रपट या क्षेत्रांत उत्तुंग कामगिरी करणारे "महाराष्ट्राचे लाडके व्यक्तिमत्त्व' पु. ल. देशपांडे यांच्या...

Toll
वर्तुळाकार मार्गासाठी टोल

पुणे - शहरात उच्च क्षमता वर्तुळाकार वाहतूक मार्ग (एचसीएमटीआर) प्रकल्पाच्या आर्थिक सल्लागाराने प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये टोलचा पर्याय...

महिला-बालविकास विभागाचे वरातीमागून घोडे!

मुंबई - महिला व बालविकास विभागाने दोन आणि तीन नोव्हेंबरला १२५ बालगृहांवर तब्बल २४ कोटींच्या अनुदानाची खैरात केल्यानंतर पाच नोव्हेंबरला एक फतवा...

चाऱ्यासाठी पैसे नाहीच - चंद्रकांत पाटील

मुंबई - चारा छावणीतील भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी सरसकट चारा छावण्यांचे वाटप न करता महसूल व मदत पुनवर्सनमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि...

Superhero superhero! (Forward)
सुपरहिरोंचा सुपरबाप! (अग्रलेख)

बालदिनाच्या उंबरठ्यावरच विख्यात कल्पनाकार स्टॅन ली यांच्या निधनाची बातमी यावी, ही बाब चुटपुट लावणारी आहे. जगातील जवळपास सर्वच देशांतील चार पिढ्यांचे...