Sections

स्वेच्छा मरणाला सशर्त परवानगी, सर्वोच्च न्यायलयाचा ऐतिहासिक निर्णय

वृत्तसंस्था |   शुक्रवार, 9 मार्च 2018
Image-of-Supreme-court

नवी दिल्ली - स्वेच्छा मरणाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने आज(शुक्रवार) ऐतिहासिक निकाल दिला असून, न्यायलयाने स्वेच्छा मरणाला सर्शत परवानगी दिली आहे. 

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. यामध्ये ज्यांना शेवटच्या टप्प्यातील दुर्धर आजार असून, हा आजार बरा होउच शकत नाही अशांनाच न्यायलयाने ही परवानगी दिली आहे. यासाठी एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करु शकते की ''भविष्यात मी कधीही बऱ्या होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेल्यास मला कृत्रिमरित्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये''.

नवी दिल्ली - स्वेच्छा मरणाबाबत सर्वोच्च न्यायलयाने आज(शुक्रवार) ऐतिहासिक निकाल दिला असून, न्यायलयाने स्वेच्छा मरणाला सर्शत परवानगी दिली आहे. 

सर्वोच्च न्यायलयाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठाने हा निर्णय दिला. यामध्ये ज्यांना शेवटच्या टप्प्यातील दुर्धर आजार असून, हा आजार बरा होउच शकत नाही अशांनाच न्यायलयाने ही परवानगी दिली आहे. यासाठी एखादी व्यक्ती जिवंतपणी असे इच्छापत्र करु शकते की ''भविष्यात मी कधीही बऱ्या होऊ न शकणाऱ्या कोमामध्ये गेल्यास मला कृत्रिमरित्या जगवणारी वैद्यकीय सेवा (व्हेंटिलेटर) देऊ नये''.

घटनेने प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार दिला आहे. याचाच अर्थ घटनापीठाने सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार दिला असल्याचे यावेळी न्यायलयाने नमुद केले.

यावेळी न्यायलयाने मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये, या तऱ्हेचे मृत्यूपत्र अमलात आणताना स्वेच्छा मरण द्यायचे असेल तर हा अधिकार कोणाला आहे याचे स्पष्ट निर्देश असायला हवे असे सांगितले. तसेच वैद्यकीय मंडळाचा निकालात उल्लेख केला असून, रुग्ण उपचारापलीकडे गेला आहे का? त्याला परिस्थितीचे कुठलेही भान नसून, तो पुन्हा बरा होऊ शकत नाही. या गोष्टींची खातरजमा वैद्यकीय मंडळाने करणे बंधनकारक असल्याचे कोर्टाने सांगितले.

'कॉमन कॉज' या एनजीओने याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायलयाने हा एतिहासिक निर्णय दिला आहे.   

Web Title: marathi news supreme court passive euthanasia verdict

टॅग्स

संबंधित बातम्या

Homeguard
समान वेतन, समान कामासाठी सरकार सकारात्मक

नागपूर - होमगार्ड जवानांना मानधनाऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे समान काम समान वेतन देण्यासाठी तातडीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस...

वीज दरवाढीमुळे ५२ संस्था अवसायनात

कुडित्रे - स्वातंत्र्यानंतर १९५२ मध्ये पाणीपुरवठा संस्थांचे बीज सहकारातून रोवले गेले. पाणीपुरवठा संस्थांमुळे जमीन सिंचनाखाली येऊन पश्‍चिम...

मागासवर्गीय पदोन्नती रखडली 

मुंबई : सरकारी व निमसरकारी कर्मचाऱ्यांना आरक्षणाच्या धर्तीवर पदोन्नती देण्याचा निर्देश सवोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या अनुषंगाने केंद्र सरकारने...

'धूम' स्टाइलचे 878 बळी 

मुंबई : दुचाकीस्वारांनी मनमानी पद्धतीने गाडी चालवल्याने मागील सात वर्षांत मुंबई शहरात थोडेथोडके नव्हे, तर तब्बल 878 जण बळी गेले आहेत. 'धूम' क्रेझने...

डीजेला तूर्त परवानगी नाही 

मुंबई - गणेशोत्सवादरम्यान डीजे आणि स्पीकरच्या भिंती वापरण्यासंदर्भातील याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. याबाबत उच्च...